ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ
ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਵਧੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਲਾਕ, ਬੇਪਤ, ਬੇਘਰ ਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਦੁਰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਓਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸਵਰਨ-ਜਾਤੀਏ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣ, ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਰਨ-ਜਾਤੀਏ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 10-12 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ' ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। 1947 ਦੀ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸਾੜਫ਼ੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ (ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ) ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੇਗ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਰਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਰੂਸੋਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਓਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ(ਮੌਲਾਣਿਆਂ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਅਰਬੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਧਰ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਲਾਫ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿੱਪੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਏਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੇਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਓਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ (10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਗਊ-ਖੇਤਰ ਫੇਹ ਕੇ ਹਿੰਦੀ 53 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 270 ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 57 ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 32 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 56 ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਖੇਤਰ ਦੇ 7-8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਪੁਰੀ(5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਰਾਜਸਥਾਨੀ(2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ(1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਮਗਧੀ(1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਹਰਿਆਣਵੀ(ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ), ਮਾਰਵਾੜੀ(ਪੌਣੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਬੁੰਧੇਲਖੰਡੀ(ਅੱਧੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਮਾਲਵੀ(ਅੱਧੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਉਹੋ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ।
ਲਿਪੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਗੁਰਮੁਖੀ’ ਲਿਪੀ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 'ਗੁਰਮੁਖੀ' ਲਿਪੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ’ ਜਾਂ 'ਪੈਂਤੀ’ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਨਾਓਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ (ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤ ਵੇਖਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਖ਼ੈਰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ।
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬੇਦਲੀਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਾਜਬ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਵੰਡਣੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਓਸ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ'। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ 'ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ' ਅਬਦਾਲੀ ਕੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਕਤਾ ਆਦਿ ਸਭ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਧਰਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਉਨਾ ਹੀ ਓਧਰਲੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ/ਅਰਬੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਲਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਦਬ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਜੋ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਉਲਾਰਪਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਾਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਫੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਵਾਂਗੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੇਡੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇ; ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਲਈਏ; ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੂਪ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਚਲਾ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜੇ ਤਕ ਏਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਤੇ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਬੀਏ ਭਈਏ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਛੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਦਾ ਏਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਏਗੀ! ਜੇ ਤੱਤੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਪਨ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜਵੇਂ ਦਾਰੂ ਦੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਈ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼:-
(1) ਰਸੀਆ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ ਦੇ ਵੇ ਕਿ 'ਮੇਰੀ' ਉੱਠੀ ਕਲੇਜੇ ਪੀੜ।
(2) 'ਸਾਡੀ’ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ।
ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਪੀੜ 'ਮੇਰੀ' ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੇਜਾ 'ਮੇਰਾ'। ਇਹ 'ਸਾਡੀ' ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ 'ਸਾਡੀਆਂ' ਨਜ਼ਰਾਂ। ਕੀ ਇਹ (੧) 'ਮੇਰੇ' ਉੱਠੀ ਕਲੇਜੇ ਪੀੜ ਅਤੇ (੨) 'ਸਾਡੀਆਂ' ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ - ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਏਨਾ ਜਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇ-, ਬਾ-, ਲਾ- ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਕਤ, ਬਾਵਕਾਰ, ਲਾਮਿਸਾਲ, ਲਾਇਲਾਜ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਤੇ ਬੇਫ਼ਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਕਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ 'ਹਾਲਤ’ ਤੇ 'ਜਜ਼ਬਾ' ਇਕਵਚਨ ਹਨ ਤਾਂ 'ਹਾਲਾਤ' ਤੇ 'ਜਜ਼ਬਾਤ' ਬਹੁਵਚਨ ਹਨ। ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ 'ਹਾਲਤਾਂ' ਤੇ 'ਜਜ਼ਬੇ' ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹਨ। ਪਰ 'ਹਾਲਾਤਾਂ' ਤੇ 'ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ' ਕੀ ਹਨ। ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ? ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 'ਹਾਲਾਤਾਂ' ਖ਼ਰਾਬ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 'ਹਾਲਾਤਾਂ' ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ! ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਨੇ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਨੂੰ' ਨਾਲ। ਉੱਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਤਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ 'ਘੁੱਟਦੇ' ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲਾ 'ਘੋਟਦੇ' ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੂਣ-'ਘੋਟਣੇ’ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ 'ਹਾਸਾ', 'ਚੁੱਪ', ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਹਿੰਦੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ'। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 'ਪਟਿਆਲਿਓਂ' ਆਓਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ 'ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ' ਆਓਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ 'ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ' ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ, 'ਜ਼ੀ’ ਆਦਿ, ਸਿਧਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਤੇ ਸੱਸੀਆਂ ਪੁੰਨੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖ ਤੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਤਨੀਆਂ (ਮਿਸਾਲ - ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਙੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਕੋ ਨਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਈਕ ਵਿੰਹਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਗਊ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ(ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਕੇ ਅਥਾਹ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣੇ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਫੌਂਟਾਂ (ਟਾਈਪ ਅੱਖਰਾਂ) ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਕੀਕਰਨ (standardization) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਖਾਕੇ(keyboard layouts) 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਮਿੰਗਟਨ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰੋਮਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਬੋਰਡ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ, ਐਪਲ ਆਦਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ(key) ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਛਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ। ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ(OS) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ(ਅਪਡੇਟ) ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਓਐਸ ਕੈਟਾਲਿਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਨਕ (standard) ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਮਿੰਗਟਨ ਕੀਬੋਰਡ ਖ਼ਾਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਟਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ(ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ‘ਰਾਵੀ’ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਰਾਵੀ' ਫੌਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 'ਅਸੀਸ' ਅਤੇ 'ਜੋਏ' ਨਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੌਂਟ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੂਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ। ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਸੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੂਹੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ! ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ 'ਜੁਆਏ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ ਕਿ 'ਰਾਵੀ' ਵਿਚ! ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਜੁਗਿੰਦਰ' ਸਿੰਘ, 'ਜੋਗਿੰਦਰ' ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਨਾਮ ਭਰੋਗੇ ਉਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਫ਼ਰਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ 'ਮਾਲ’ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਅੱਖਰ 2016’, 'ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਨਵਰਟਰ' ਤੇ 'ਲਿੱਪੀਕਾਰ' ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਿੱਚਪਾਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਈਫ਼ੋਨਾਂ, ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੌਹਰੀ ਆਈਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਮੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (speech to text) ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰਾਇਡ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਿਬਰੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਯਹੂਦੀ ਸਿਰਫ 65 ਲੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਲਟਾ, ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਪੀ(ਪੈਂਤੀ) ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਲੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲੱਲੇ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਗ਼ਲਤ, ਬੇਮੌਕਾ ਤੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਚਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'b+u+t ਬੱਟ ਹੈ ਤਾਂ p+u+t ਪੁਟ ਹੈ’ ਜਿਥੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਯੂ(u) ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਚਾਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਚਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ 26 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼(dictionery) ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਹਰ ਨਵਾਂ ਉਚਾਰਣ ਲੱਭਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਬੋਰਡ ਖਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਚਿਪਕਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਉਚਾਰਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਿਪੀ ਦੇ ਇਕ ਅਲੱਗ ਅੱਖਰ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਲੇ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਰੂਸੋਚੀਨ ਦੇ ਜੁੱਤੀਚੱਟਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਤੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਸਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਘਟੀਆਪਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਗਫ਼ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੁਪਾਸੜ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਅਰਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਓਧਰਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ:-
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਏ ਸਭ
ਮੈਂ ਕਹਿਨੀ ਆਂ ਊਹੂੰ! ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। --- ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾ
ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਏ
ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਏ। --- ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ
ਕਸਮ ਏ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। --- ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ
(੨੭/੮/੨੦੨੦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ)
