ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਦਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ (Deceptive Demographics of Chandigarh)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਸ-ਸਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2001 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ 103 ਕਰੋਡ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 1.92 ਕਰੋਡ਼, ਅਰਥਾਤ 1.87 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.46 ਕਰੋਡ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 2.08 ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 1.72 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.60 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਨ; ਹਰਿਆਣਾ (1,243,752), ਰਾਜਸਥਾਨ (872,930), ਯੂ ਪੀ (643,500), ਦਿੱਲੀ (570,581), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (236,340), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (234,848), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (223,247), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (151,412)  ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (138,329)। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2011 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋਡ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜੋ 1.60 ਕਰੋਡ਼ ਸੀ) 57.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ  2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.44 ਕਰੋਡ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.46 ਕਰੋਡ਼ ਸੀ ਜੋ 59.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 0.15 ਘਟਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2.2 ਘਟਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਣ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ (ਜਾਂ ਸਾਜਸ਼ੀ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਂਙ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 30-35 ਲੱਖ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 30-35 ਲੱਖ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ) ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਖ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਡਾਲਰ ਪੌਂਡ ਲਾਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਪੌਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧੜਾ ਧੜ ਰੁਪਈਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ('ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ') ਦਿੱਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲਾਇਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ) ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ) ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ 2.1 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (Total Fertility Rate) 2.1 ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਜੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 21 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ 1.6 ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 10 ਜੋਡ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ 16 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ’10 ਜੋਡ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 16 ਬੱਚੇ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣੇ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਵਿੱਚ 138329 ਸੀ। ਇਹ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1055450 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ ਟੀ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਈਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ, ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।  

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਲਾਹੌਰ’ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦਾਤਰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੇੜ੍ਹ ਵਾਂਙ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਫੁੱਟ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਛਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 

ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਭੱਜਣਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲੌਲੀਪੌਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ! 

(੨੦।੦੧।੨੦੨੨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ)